लाडकी बहीण योजनेतील 92 लाख महिलांची नावे वगळल्याची बातमी गेल्या काही काळात चर्चेत आहे. मात्र या आकड्याचा अर्थ “92 लाख पात्र महिलांना योजनेतून काढून टाकले” असा नाही, असे महाराष्ट्राच्या महिला व बाल विकास विभागाने स्पष्ट केले आहे. पडताळणीदरम्यान e-KYC पूर्ण न केलेले अर्जदार आणि पात्रता निकष पूर्ण न करणारे लाभार्थी वेगळे करण्यात आले आहेत. पात्र महिलांना अन्याय होऊ नये यासाठी पुनर्पडताळणी सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
मग 92 लाखांचा आकडा नेमका काय आहे?
याच ठिकाणी अनेक महिलांचा गैरसमज होत आहे.
मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितलेल्या आकडेवारीनुसार, योजनेच्या सुरुवातीला मोठ्या संख्येने नोंदणी झाली होती. त्यापैकी प्रत्यक्ष लाभ मिळालेल्या महिलांची संख्या आणि पडताळणीनंतर पात्र राहिलेल्या महिलांची संख्या वेगळी आहे.
म्हणून “92 लाख पात्र महिलांना अचानक हटवले” असे म्हणणे योग्य नाही. सरकारच्या म्हणण्यानुसार या आकड्यात सुरुवातीपासूनच अपात्र असलेल्या नोंदणींचाही संदर्भ आहे.
हे नक्की वाचा: लाडकी बहीण: गणपतीच्या मुहूर्तावर ₹3,000 मिळणार? ऑगस्ट-सप्टेंबरचे हप्ते एकत्र देण्याची चर्चा
e-KYC न केलेल्या महिलांचे काय?
पडताळणीमध्ये 60 लाखांहून अधिक अर्जदारांनी उपलब्ध संधी आणि मुदतवाढीनंतरही e-KYC पूर्ण केले नसल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. अशा प्रकरणांमुळे लाभार्थी संख्येत मोठी घट झाली.
याचा अर्थ e-KYC न झालेल्या प्रत्येक महिलेची कायमची पात्रता रद्द झाली, असा निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. पात्र महिलांच्या प्रकरणांची पुनर्पडताळणी करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
हे नक्की वाचा: पोस्ट ऑफिसची ‘Money Double’ योजना! ₹10 लाखांची गुंतवणूक होणार ₹20 लाख; जाणून घ्या किसान विकास पत्र (KVP) योजनेचे संपूर्ण गणित
उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास?
योजनेच्या पात्रतेमध्ये वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपर्यंत असण्याची अट आहे.
पडताळणीदरम्यान सुमारे 15 ते 16 लाख लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळल्याचे अहवालांमध्ये नमूद आहे.
त्यामुळे उत्पन्नाच्या अटी पूर्ण न करणाऱ्या कुटुंबांना योजनेचा लाभ मिळणे अपेक्षित नाही.
चारचाकी वाहन असल्यास?
पडताळणीमध्ये काही लाभार्थी चारचाकी वाहनाच्या निकषामुळे अपात्र ठरल्याचेही विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार अशा प्रकरणांची संख्या सुमारे 5 लाखांच्या आसपास असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
म्हणून केवळ e-KYC हाच अपात्र ठरण्याचा एकमेव कारण नाही.
पात्र महिलांना ₹1,500 मिळणार का?
होय, पात्र लाभार्थ्यांसाठी योजनेतील मासिक आर्थिक मदत ₹1,500 आहे. सरकारने योजना बंद केल्याची घोषणा केलेली नाही. पात्र महिलांना लाभ सुरू ठेवण्याची भूमिका सरकारने स्पष्ट केली आहे.
पण एखाद्या महिलेचा हप्ता थांबला असेल, तर तिचे e-KYC, उत्पन्न, कुटुंबातील सदस्यांची पात्रता आणि इतर तपशील पडताळणीमध्ये काय दिसत आहेत हे महत्त्वाचे ठरेल.
तुमचा हप्ता थांबला असेल तर काय करावे?
सध्या सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सोशल मीडियावरील कोणत्याही “आजच e-KYC करा नाहीतर ₹1,500 कायमचे बंद” अशा दाव्यावर लगेच विश्वास ठेवू नका.
आजच्या उपलब्ध माहितीनुसार एखाद्या नवीन सप्टेंबर अंतिम मुदतीची स्वतंत्र अधिकृत घोषणा मला आढळली नाही.
म्हणून:
- अधिकृत पोर्टलवर तुमचा लाभार्थी स्टेटस तपासा.
- e-KYCची स्थिती तपासा.
- उत्पन्नाच्या पात्रतेची माहिती तपासा.
- बँक खाते आणि आधार लिंकिंगची स्थिती तपासा.
- समस्या असल्यास अधिकृत महिला व बाल विकास विभागाच्या माध्यमातून चौकशी करा.
हे नक्की वाचा: Ladki Bahin Yojana Takrar 2026: पैसे आले नाहीत अशी करा तक्रार नवीन सुविधा सुरू Latest Update
तुमच्या पैशांवर याचा काय परिणाम?
लाडकी बहीण योजनेतील पात्र महिलांना दरमहा ₹1,500, म्हणजे वर्षाला ₹18,000 मिळतात.
त्यामुळे एखाद्या पात्र महिलेचा लाभ पडताळणीच्या कारणामुळे थांबला असेल, तर हा फक्त सरकारी योजनेतील बदल नसून कुटुंबाच्या वर्षभराच्या बजेटवर ₹18,000 पर्यंत परिणाम करणारा विषय आहे.
म्हणून “92 लाख महिला हटवल्या” एवढीच बातमी पाहण्यापेक्षा तुमची स्वतःची पात्रता आणि e-KYC स्थिती काय आहे, हे तपासणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
Discalimer: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे. योजनेची पात्रता, e-KYC, लाभार्थी स्थिती आणि हप्ता वितरणाबाबत अंतिम निर्णय संबंधित महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांनुसार होतो. कोणत्याही व्यक्तीला OTP, आधार, बँक तपशील किंवा पैसे देऊ नका.
