मध्य प्रदेशातील ‘लाडली बहना योजना’ सध्या पुन्हा चर्चेत आली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना ही योजना सरकारसाठी मोठ्या खर्चाची ठरत असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर किती आर्थिक भार येतो, याचा अंदाज नव्हता, असे त्यांनी हलक्या-फुलक्या अंदाजात म्हटले.
मुख्यमंत्री मोहन यादव नेमके काय म्हणाले?
भोपालमधील बुंदेली समागम कार्यक्रमात बुंदेली कंटेंट क्रिएटर बिन्नू राणी यांनी मुलींसाठी सरकारच्या योजनांबाबत प्रश्न विचारला. त्यावर मुख्यमंत्री यादव यांनी लाडली बहना योजना “खूप खर्चिक” ठरत असल्याचे सांगितले आणि मुख्यमंत्री झाल्यानंतर तिचा आर्थिक भार किती मोठा आहे, याची कल्पना नव्हती, असे म्हटले. हे वक्तव्य त्यांनी हलक्या-फुलक्या संवादादरम्यान केले होते.
लाडली बहना योजनेवर वर्षाला किती खर्च?
सध्या पात्र महिलांना दरमहा ₹1,500 दिले जात आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार या योजनेचा मध्य प्रदेश सरकारवर अंदाजे ₹22,680 कोटींचा वार्षिक आर्थिक भार आहे. योजना 2023 मध्ये ₹1,000 मासिक मदतीने सुरू झाली होती. त्यानंतर ही रक्कम वाढवत ₹1,250 आणि नंतर नोव्हेंबर 2025 मध्ये ₹1,500 करण्यात आली.
योजना बंद होणार का?
मुख्यमंत्र्यांच्या विधानानंतर सोशल मीडियावर योजनेच्या भवितव्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, या विधानावरून योजना बंद करण्याचा निर्णय झाला आहे असे म्हणता येत नाही. उपलब्ध वृत्तांनुसार यादव यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारची भूमिका कायम असल्याचे सांगितले आणि सध्या ₹1,500 मदत सुरू असल्याचेही स्पष्ट केले.
लाडली बहना योजना कधी सुरू झाली?
मध्य प्रदेशातील ही योजना 2023 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या सरकारने सुरू केली. सुरुवातीला पात्र महिलांना दरमहा ₹1,000 देण्यात येत होते. त्यानंतर मदतीची रक्कम वाढवण्यात आली आणि सध्या पात्र महिलांना ₹1,500 मासिक मदत दिली जाते.
हे नक्की वाचा: महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मोबाईलवर 1 मिनिटात कसे भरायचे? जाणून घ्या Step-by-Step प्रक्रिया
लाभार्थी महिलांची संख्या का बदलली?
सरकारी छाननीनंतर काही महिला लाभार्थी यादीतून बाहेर पडल्या आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार वयाची मर्यादा पूर्ण होणे, मृत्यू किंवा इतर पात्रता निकष पूर्ण न राहणे यामुळे काही नावे वगळली जातात. नव्याने पात्र झालेल्या महिलांसाठी नोंदणी पुन्हा कधी सुरू होईल, याबाबत अद्याप निश्चित वेळापत्रक नसल्याचेही विधानसभेत सांगण्यात आले आहे.
Disclaimer: ही माहिती 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्त अहवालांवर आधारित आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी योजनेच्या आर्थिक भाराबाबत केलेले विधान हे एका कार्यक्रमातील संवादादरम्यानचे वक्तव्य आहे. या विधानावरून लाडली बहना योजना बंद करण्याचा निर्णय झाला आहे, असा निष्कर्ष काढू नये. योजनेच्या भविष्यातील बदलांसाठी मध्य प्रदेश सरकारच्या अधिकृत घोषणांकडे लक्ष द्यावे.
