“जूनमध्ये कर्जमाफी” म्हणाले होते मुख्यमंत्री… पण आता पुन्हा प्रतीक्षा?
महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठा आणि भावनिक विषय म्हणजे कर्जमाफी. विधानसभा निवडणुकीवेळी महायुती सरकारने सत्तेत आल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर अनेक सभांमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी जून अखेरपर्यंत शेतकरी कर्जमाफीबाबत निर्णय होईल, असे संकेत दिले होते.
यामुळे राज्यातील बळीराजाच्या मनात पुन्हा एकदा आशेचा किरण निर्माण झाला होता. अनेक शेतकरी बँकांच्या नोटिसा, पीककर्जाचा ताण आणि वाढत्या खर्चात अडकलेले आहेत. अशात “कर्जमाफी” हा शब्दच त्यांच्यासाठी मोठा मानसिक आधार ठरतो.
मात्र, आता या निर्णयाला विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा अडसर निर्माण झाल्याचे चित्र समोर येत आहे.
नेमकं काय घडलं?
राज्यात लवकरच विधान परिषद निवडणूक होणार आहे. सोमवारपासून या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. जर निवडणूक बिनविरोध झाली नाही तर ही आचारसंहिता 25 जूनपर्यंत लागू राहू शकते.
याच काळात सरकारकडून मोठे आर्थिक निर्णय घेणे टाळले जाते. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीचा प्रस्तावही काही दिवस लांबणीवर पडू शकतो, अशी चर्चा मंत्रालय स्तरावर सुरू झाली आहे.
सरकारने आधी काय संकेत दिले होते?
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यापूर्वी अनेक कार्यक्रमांमध्ये शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले होते. सहकार मंत्रालयाकडून यासाठी प्राथमिक प्रस्तावही तयार करण्यात आला असल्याची माहिती समोर आली होती.
या प्रस्तावानुसार:
- 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतचे थकीत पीककर्ज माफ करण्याची तयारी
- 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची शक्यता
- राज्यातील 35 ते 40 लाख शेतकऱ्यांना लाभ
- नियमित कर्जफेड करणाऱ्या 20 लाख शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान
- राज्य सरकारवर सुमारे 27 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार
या सर्व चर्चेमुळे गावागावातील शेतकऱ्यांनी जून महिन्याकडे आशेने पाहायला सुरुवात केली होती.
मग 30 जूनपूर्वी कर्जमाफी होणार का?
हा सध्या सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
राजकीय आणि प्रशासकीय सूत्रांनुसार, विधान परिषद निवडणुकीमुळे निर्णय प्रक्रिया थोडी मंदावू शकते. आचारसंहिता लागू असताना सरकार मोठे निर्णय घेण्याचे सहसा टाळते.
मात्र, या निवडणुकीत सर्वसामान्य मतदार नसतात. महापालिका नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, नगरपालिका सदस्य असे निवडून आलेले प्रतिनिधी मतदान करतात. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या सरकारला निर्णय घेण्यास अडचण नाही, असे काही सूत्रांचे मत आहे.
पण प्रत्यक्षात सरकार सावध भूमिका घेण्याची शक्यता अधिक असल्याचे तज्ज्ञ सांगत आहेत.
गावात पुन्हा तीच चर्चा… “कर्जमाफी कधी?”
सध्या राज्यातील अनेक गावांमध्ये एकच चर्चा सुरू आहे — “कर्जमाफी खरंच होणार का?”
काही शेतकरी आधीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये पात्र ठरले नव्हते. काहींची बँक खाती NPA झाली आहेत. तर अनेक शेतकरी नियमित कर्जफेड करूनही अडचणीत आहेत.
पावसाचे अनिश्चित वातावरण, वाढते खतांचे दर, डिझेल खर्च आणि बाजारातील कमी भाव यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या दबावाखाली आहे. त्यामुळे आता सरकारचा अंतिम निर्णय काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही अपेक्षा
यावेळी फक्त थकीत कर्जधारक नव्हे तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सरकारकडून मदतीची अपेक्षा आहे.
“जे प्रामाणिकपणे कर्ज भरतात त्यांनाही सन्मान मिळायला हवा,” अशी भावना ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे.
आचारसंहितेनंतर मोठा निर्णय?
मंत्रालयातील चर्चेनुसार, आचारसंहिता संपल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्जमाफीच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
म्हणजेच जून अखेरीस किंवा त्यानंतर सरकार मोठी घोषणा करू शकते. मात्र, अधिकृत निर्णय येईपर्यंत शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
हेही वाचा: karjmafi 2026 maharashtra: जून 2026 पर्यंत मिळणार? सरकारची तयारी सुरू
निष्कर्ष
शेतकरी कर्जमाफी हा फक्त आर्थिक विषय नाही तर लाखो कुटुंबांच्या जगण्याशी जोडलेला प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. मात्र, आता विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता हा निर्णय काही दिवस पुढे ढकलू शकते.
आता बळीराजाच्या नजरा सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागल्या आहेत.
