Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत RTI मधून धक्कादायक आर्थिक माहिती समोर आली आहे. जून 2026 पर्यंत नंतर अपात्र ठरलेल्या सुमारे 92 लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये ₹9,605 कोटींचे वाटप झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या माहितीनंतर योजनेच्या लाभार्थी पडताळणी आणि e-KYC प्रक्रियेबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
92 लाख लाभार्थी अपात्र का ठरले?
उपलब्ध RTI आकडेवारीनुसार सर्वाधिक संख्या e-KYC पूर्ण न केलेल्या लाभार्थ्यांची आहे.
- 62 लाख — e-KYC पूर्ण न केल्यामुळे
- 16 लाख — कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त
- सुमारे 4.5 लाख — सरकारी कर्मचारी/अधिकारी
- 3.6 लाख — संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेणारे
- 2.5 लाख — एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त नोंदी
- 1.8 लाख — 65 वर्षांपेक्षा जास्त वय
- 1.7 लाख — जिल्हास्तरीय पडताळणीत अपात्र
ही आकडेवारी विविध अहवालांमध्ये RTIच्या आधारे प्रसिद्ध झाली आहे.
₹9,605 कोटींचा Money Impact काय?
ही रक्कम जून 2026 पर्यंत आधी वितरित झालेल्या लाभाशी संबंधित असल्याचे अहवाल सांगतात. त्यामुळे 92 लाख महिलांना आता ₹1,500 मिळणार नाहीत असा थेट अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल.
पडताळणीनंतर सध्याच्या पात्र लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे 1.65 कोटी असल्याचेही अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
सरकार पैसे वसूल करणार का?
उपलब्ध वृत्तांनुसार, नियमबाह्य पद्धतीने लाभ घेतलेल्या सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. मात्र, सर्व 92 लाख लाभार्थ्यांकडून ₹9,605 कोटींची वसुली केली जाणार आहे, असा निष्कर्ष सध्या काढता येत नाही.
पात्र महिलांनी काय करावे?
तुम्ही लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थी असाल तर:
✅ e-KYC पूर्ण आहे का तपासा
✅ लाभार्थी स्थिती तपासा
✅ बँक खाते आणि आधार लिंक तपासा
✅ हप्ता जमा झाला आहे का ते बँक खात्यात तपासा
महत्त्वाचे: या RTI आकडेवारीचा अर्थ पात्र महिलांचे ₹1,500 मासिक पैसे बंद झाले आहेत असा नाही.
हे देखील वाचा: Ladki Bahin Yojana Takrar 2026: पैसे आले नाहीत अशी करा तक्रार नवीन सुविधा सुरू Latest Update
तुमच्या खात्यात लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता येत आहे का?
तुमची e-KYC पूर्ण आहे का? कमेंटमध्ये तुमचा अनुभव सांगा. 👇
Disclaimer: या लेखातील ₹9,605 कोटी आणि 92 लाख लाभार्थ्यांची माहिती RTIच्या आधारे प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांवर आधारित आहे. अपात्रता, वसुली आणि भविष्यातील हप्त्यांबाबत अंतिम निर्णयासाठी शासनाची अधिकृत माहिती ग्राह्य धरावी.
