महाराष्ट्रातील कमी पाऊस आणि घटता जलसाठा पाहता सरकारने पाणी वापराबाबत आतापासूनच काटेकोर नियोजन सुरू केले आहे. 16 ऑक्टोबर 2026 पासून किमान 10% पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, अल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे पुढील काळात पाण्याची उपलब्धता कमी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धरणातील उपलब्ध पाण्याचा वापर 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत लक्षात घेऊन नियोजन करण्यात आले आहे. पिण्याच्या पाण्याची गरज सर्वप्रथम भागवली जाईल. तसेच भविष्यात अचानक पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी धरणांमध्ये 10% आपत्कालीन साठा राखण्याचे नियोजन आहे.
शेतीसाठी पाणी सोडताना देखील प्राधान्यक्रम ठरवण्यात आला आहे. पिण्याचे पाणी, जनावरे आणि चारा यांची गरज आधी भागवली जाईल. त्यानंतर रब्बी हंगामातील अन्नधान्य आणि चारा पिकांना पाणी देण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. उद्योगांनाही वापरलेल्या पाण्यापैकी किमान 30% पाण्याचा पुनर्वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हे नक्की वाचा: महाराष्ट्र दुष्काळ: बँकांनी शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीसाठी फिरकू नये! दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचे निर्देश
दरम्यान, राज्यातील 265 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब नियोजनपूर्वक वापरणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पुढील काही महिने पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारकडून धरणनिहाय आणि गरजेनुसार पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन केले जात आहे.
Disclaimer: ही माहिती उपलब्ध शासकीय निवेदने आणि वृत्तमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार देण्यात आली आहे. 16 ऑक्टोबरपासून 10% पाणीकपात, पाण्याचे नियोजन आणि पाणीवाटपाबाबतचे नियम स्थानिक परिस्थितीनुसार बदलू शकतात. पाणीपुरवठ्याबाबत अंतिम निर्णय संबंधित शासन विभाग, स्थानिक प्रशासन आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकृत सूचनांनुसारच ग्राह्य धरावा.
