महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा अपडेट समोर आला आहे. शेतकऱ्यांच्या थकीत वीजबिलाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय 21 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी करण्यात आल्याची माहिती आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी शेतकऱ्यांची सुमारे 42 हजार कोटी रुपयांची वीजबिल थकबाकी माफ करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, ही घोषणा प्रत्यक्षात कशी अंमलात आणली जाणार आणि त्यासाठी निधीची व्यवस्था कशी होणार, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात होते. आता शासन निर्णयातून या आर्थिक व्यवस्थेचा मार्ग स्पष्ट करण्यात आला आहे.
महावितरणच्या 32,679 कोटींच्या कर्जाची पुनर्रचना
महावितरणकडे शासन हमी असलेल्या सुमारे 32,679 कोटी रुपयांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कर्जावरील मुद्दल आणि व्याजाची परतफेड करण्याची जबाबदारी राज्य सरकार घेणार आहे.
यापूर्वी 15 वर्षांच्या मुदतीचे सरकारी रोखे जारी करून कर्ज फेडण्याचा प्रस्ताव होता. त्यामध्ये सुरुवातीची 10 वर्षे मुद्दल परतफेडीला स्थगिती आणि पुढील 5 वर्षांत परतफेड करण्याचे नियोजन होते.
मात्र, आता हा रोखे जारी करण्याचा पर्याय बाजूला ठेवण्यात आला आहे.
2036-37 पर्यंत सरकार करणार परतफेड
नव्या व्यवस्थेनुसार बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या मूळ अटी व वेळापत्रकानुसार पुढील 11 वर्षांत म्हणजे 2036-37 पर्यंत राज्य सरकार अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून या कर्जाची मुद्दल आणि व्याजाची परतफेड करणार आहे.
या माध्यमातून सुमारे 45,694 कोटी रुपयांच्या आर्थिक दायित्वाचे व्यवस्थापन केले जाणार असल्याचे या निर्णयात नमूद आहे.
शेतकऱ्यांच्या थकीत वीजबिलाचे काय होणार?
या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा शेतकऱ्यांसाठी आहे.
महावितरणच्या कर्जाच्या व्यवस्थापनाच्या बदल्यात शेतकऱ्यांच्या वीजबिलांची थकीत रक्कम राज्य शासनाच्या खात्यात हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांच्या थकीत वीजबिलाचा आर्थिक भार सरकारकडून हाताळला जाणार आहे.
यामुळे अनेक वर्षांपासून वीजबिलाच्या थकबाकीमुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या व्याजदरावरही निर्देश
महावितरणने घेतलेल्या कर्जांमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, REC, PFC, HUDCO यांसारख्या वित्तीय संस्थांचा समावेश आहे. या कर्जांवरील व्याजदर कमी करण्यासाठी संबंधित संस्थांशी पाठपुरावा करण्याचे निर्देशही देण्यात आल्याची माहिती आहे.
यामुळे महावितरणवरील आर्थिक भार कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
शेतकऱ्यांसाठी याचा नेमका फायदा काय?
या निर्णयाचा मुख्य उद्देश महावितरणवरील कर्जाचा भार राज्य सरकारच्या माध्यमातून व्यवस्थापित करून शेतकऱ्यांच्या थकीत कृषी वीजबिलाचा प्रश्न मार्गी लावणे हा आहे.
म्हणजेच, शेतकऱ्यांच्या जुन्या थकीत वीजबिलाचा भार कमी होऊन त्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.
महत्त्वाचे मुद्दे
- 32,679 कोटी रुपये – महावितरणच्या शासन हमी असलेल्या कर्जाची रक्कम
- 45,694 कोटी रुपये – मुद्दल आणि व्याजासह आर्थिक व्यवस्थापन
- 2036-37 पर्यंत – राज्य सरकारकडून कर्जाची परतफेड
- शेतकऱ्यांच्या थकीत वीजबिलाच्या रकमेचे शासनाच्या माध्यमातून व्यवस्थापन
- महावितरणच्या कर्जावरील व्याजदर कमी करण्यासाठी पाठपुरावा
हे देखील वाचा: साखर महागाईचा सर्वसामान्यांना धक्का! केंद्राचा मोठा आदेश, 1 सप्टेंबरपासून नवा नियम
थोडक्यात, शेतकऱ्यांच्या थकीत वीजबिलाच्या प्रश्नावर सरकारने आर्थिक व्यवस्थेचा मार्ग निश्चित केल्याने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. आता या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी आणि कोणत्या पात्र शेतकऱ्यांवर होणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
