UPI वापरणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. केंद्र सरकारने Payment and Settlement Systems Act, 2007 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी संसदेत विधेयक सादर केले आहे. या प्रस्तावामुळे भविष्यात UPI आणि RuPay व्यवहारांवर Merchant Discount Rate (MDR) लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
MDR म्हणजे नेमकं काय?
MDR (Merchant Discount Rate) म्हणजे डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्याने बँक किंवा पेमेंट सेवा प्रदात्याला द्यायचे शुल्क. सध्या बहुतांश UPI आणि RuPay व्यवहारांवर MDR आकारला जात नाही.
ग्राहकांवर परिणाम होणार का?
सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, या प्रस्तावाचा थेट परिणाम UPI द्वारे पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांवर होणार नाही. म्हणजेच ग्राहकांना UPI व्यवहारासाठी अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल, अशी घोषणा झालेली नाही.
मग कोणावर परिणाम होऊ शकतो?
प्रस्तावित बदल लागू झाल्यास, UPI द्वारे पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांना ठराविक मर्यादेनंतर MDR शुल्क भरावे लागू शकते. मात्र यासंदर्भातील अंतिम नियम, शुल्काचा दर आणि व्यवहाराची मर्यादा सरकारकडून पुढे अधिसूचित केल्यानंतरच स्पष्ट होईल.
हे देखील वाचा:पोस्ट ऑफिसची ‘Money Double’ योजना! ₹10 लाखांची गुंतवणूक होणार ₹20 लाख; जाणून घ्या किसान विकास पत्र (KVP) योजनेचे संपूर्ण गणित
थोडक्यात: सध्या UPI वापरणाऱ्या सामान्य ग्राहकांसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क जाहीर झालेले नाही. प्रस्तावित बदलांचा मुख्य परिणाम व्यापाऱ्यांवर होण्याची शक्यता असून अंतिम नियम सरकारच्या अधिसूचनेनंतरच स्पष्ट होतील.
टीप: हा लेख संसदेत सादर करण्यात आलेल्या विधेयकावर आधारित आहे. MDR शुल्काबाबत अंतिम नियम, अंमलबजावणीची तारीख आणि लागू होणाऱ्या अटी सरकारकडून अधिकृत अधिसूचना जारी झाल्यानंतरच निश्चित होतील.
