राज्यातील कर्जमाफीपासून वंचित शेतकरी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. 13 ऑगस्ट रोजी पुण्यात शेतकरी प्रश्नांवर झालेल्या बैठकीनंतर कर्जमाफी, नियमित कर्जदारांचे अनुदान, पीक विमा आणि जमीनविषयक प्रश्नांवर सरकारकडून पुढील निर्णयाची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.

30 ऑगस्टपूर्वी काय होणार?

2017 आणि 2019 च्या कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी One Time Settlement (OTS) बाबत समितीमार्फत विचार सुरू आहे.

या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासन पातळीवर योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन बैठकीत देण्यात आल्याची माहिती आहे.

नियमित कर्जदारांना ₹2 लाख मिळणार?

नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सध्या ₹50,000 प्रोत्साहन अनुदानाची तरतूद आहे. मात्र नियमित कर्जदारांवर अन्याय होत असल्याचा मुद्दा मांडत ₹2 लाखांपर्यंत अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

हा विषय कर्जमाफीसाठी स्थापन समितीसमोर मांडून 30 ऑगस्टपूर्वी निर्णय घेण्याची मागणी/आश्वासन असल्याचे बैठकीच्या माहितीत सांगितले जात आहे.

महत्त्वाचे: ₹2 लाखांचे अनुदान मंजूर झालेले नाही. सध्या ही मागणी असून अंतिम निर्णय सरकारकडून होणे बाकी आहे.

पीक विम्याबाबतही मोठी मागणी

शेतकऱ्यांच्या पीक विमा ट्रिगर, प्रलंबित विमा वाटप आणि संबंधित अडचणी यावरही बैठकीत चर्चा झाली. या प्रश्नांवर लवकर तोडगा काढण्याबाबत कृषी विभागाकडून सकारात्मक भूमिका मांडण्यात आल्याची माहिती आहे.

पुढे काय?

किसान सभेने या मागण्यांसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे आता 30 ऑगस्टपर्यंत सरकारकडून कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

हे देखील वाचा

👉 कर्जमाफीसाठी KYC कशी करावी? येथे क्लिक करा

👉कर्जमाफी यादीत नाव असूनही त्रुटी दिसत असल्यास काय करावे? येथे क्लिक करा

👉 कर्जमाफी लाभार्थी यादीत नाव कसे तपासायचे? येथे क्लिक करा

👉 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना 2026 – संपूर्ण माहिती येथे क्लिक करा

थोडक्यात

कर्जमाफीपासून वंचित शेतकरी, नियमित कर्जदारांचे अनुदान आणि पीक विमा या तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकारसमोर मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत. OTS आणि नियमित कर्जदारांच्या ₹2 लाख अनुदानाचा निर्णय अद्याप झालेला नाही; पुढील निर्णयाकडे लक्ष आहे.