राज्यातील लाखो शेतकरी ज्या कर्जमाफीची वाट पाहत होते, त्या कर्जमाफी योजनेबाबत आता मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने शेतकरी कर्जमाफीला मंजुरी दिल्यानंतर ग्रामीण भागात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र आता या योजनेतील काही अटी समोर आल्यानंतर शेतकरी संघटना आणि विरोधकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
सरकारच्या नव्या नियमांनुसार पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदानाची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
मात्र या योजनेत काही अपात्रता निकष ठेवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये लोकप्रतिनिधी, सरकारी कर्मचारी, अनुदानित संस्थांमधील अधिकारी-कर्मचारी, आयकर भरणारे नागरिक तसेच काही सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असलेल्या काही सरकारी किंवा अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे
शेतकरी संघटनांचा आक्षेप नेमका कशावर?
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले येथे या आदेशाविरोधात शेतकरी संघटनांनी आंदोलन छेडले. अनेक शेतकऱ्यांनी सरकारने जाहीर केलेल्या अटींमुळे प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची संख्या कमी होऊ शकते असा आरोप केला आहे.
शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, कर्जमाफी ही सर्व पात्र शेतकऱ्यांसाठी समान पद्धतीने लागू झाली पाहिजे. जाचक अटींमुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहू शकतात अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना काय मिळणार?
कर्जमाफीबाबत सुरू असलेल्या चर्चेत सर्वाधिक लक्ष वेधून घेणारा मुद्दा म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आहे. यापूर्वीच्या अनेक कर्जमाफी योजनांमध्ये थकीत कर्जदारांना फायदा झाला होता, तर वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना विशेष लाभ मिळाला नव्हता.
यावेळी मात्र सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर मदतीची तरतूद केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे अनेक प्रामाणिक शेतकऱ्यांना याचा फायदा होऊ शकतो.
खरीप हंगामापूर्वी अंमलबजावणी होणार?
सध्या खरीप हंगामाची तयारी सुरू झाली आहे. अनेक शेतकरी नवीन पीककर्जाची वाट पाहत आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि निधी वितरण किती लवकर होते याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जर निर्णय वेळेत अंमलात आला तर खरीप हंगामासाठी मोठा दिलासा मिळू शकतो. मात्र प्रक्रिया लांबली तर शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज घेण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
सध्या ग्रामीण महाराष्ट्रात एकच प्रश्न चर्चेत आहे — कर्जमाफीचा लाभ नेमक्या किती शेतकऱ्यांना मिळणार आणि सरकारच्या नव्या अटींमुळे किती जण बाहेर राहणार?
हेही वाचा: कर्जमाफी योजनेतून ‘या’ शेतकऱ्यांना केवळ 50 हजारांचा लाभ मिळणार; संपूर्ण नियम जाणून घ्या.
तुमच्या मते कर्जमाफीसाठी ठेवलेल्या या अटी योग्य आहेत का?नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये पुरेसे आहेत का? तुमचं मत खाली Comment मध्ये नक्की सांगा. 🌾💬
