कर्जमाफी GR नियम: महाराष्ट्र सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना 2026’ ला मंत्रिमंडळात मंजुरी दिल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते. सरकारच्या माहितीनुसार या योजनेमुळे सुमारे 55.72 लाख शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून तब्बल ₹36,585 कोटींच्या कर्जमाफीची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र आता शासन निर्णय (GR) मधील अटी समोर आल्यानंतर अनेक शेतकरी संघटना आणि विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
GR नुसार 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेले आणि 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेले पीककर्ज विचारात घेतले जाणार आहे. तसेच 31 मार्च 2026 पर्यंत न भरलेली थकबाकी पात्र धरली जाणार आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकीत रक्कम माफ करण्याची तरतूद करण्यात आली असली तरी ही सरसकट कर्जमाफी नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
GR मध्ये नेमक्या कोणत्या अटी आहेत?
शासन निर्णयानुसार सर्वच शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत. मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, महापालिका आणि नगरपालिका सदस्य, सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमातील अधिकारी-कर्मचारी, अनुदानित संस्थांचे कर्मचारी, आयकर भरणारे तसेच काही सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे ₹25 हजारांपेक्षा जास्त वेतन असलेल्या काही सरकारी किंवा अनुदानित संस्थांतील कर्मचाऱ्यांनाही लाभ मिळणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याच मुद्द्यावरून सर्वाधिक वाद निर्माण झाला आहे. अनेक शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, शेती करणाऱ्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरीत असला तरी प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या व्यक्तीला कर्जमाफीपासून वंचित ठेवणे योग्य नाही.
12.71 लाख शेतकऱ्यांना फटका बसणार?
शेतकरी संघटना आणि काही कृषी तज्ज्ञांच्या मते, GR मधील पात्रता आणि अपात्रतेच्या अटींमुळे सुमारे 12.71 लाख शेतकरी या योजनेच्या बाहेर राहू शकतात. सरकारचा दावा आहे की 55.72 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल, मात्र विरोधकांचे म्हणणे आहे की प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची संख्या अपेक्षेपेक्षा कमी असू शकते.
याशिवाय दोन लाखांपेक्षा जास्त थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांमध्येही संभ्रम आहे. कारण दोन लाखांपर्यंतची मर्यादा लागू असल्याने उर्वरित कर्जाबाबत पुढील प्रक्रिया काय असेल याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
शेतकऱ्यांनी आता काय करावे?
कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकतो का हे जाणून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्ज खात्याची माहिती, आधार लिंकिंग, KYC आणि बँकेतील थकबाकीची स्थिती तपासून ठेवावी. तसेच अंतिम लाभार्थी यादी आणि जिल्हानिहाय पडताळणी प्रक्रिया जाहीर झाल्यानंतर माहितीची खात्री करावी.
सध्या ग्रामीण महाराष्ट्रात एकच चर्चा सुरू आहे — कर्जमाफीची घोषणा झाली खरी, पण प्रत्यक्ष लाभ किती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार?
हेही वाचा :👉 कर्जमाफी योजनेतून ‘या’ शेतकऱ्यांना केवळ 50 हजारांचा लाभ मिळणार; संपूर्ण नियम जाणून घ्या
Comment करा 👇
तुमच्या मते कर्जमाफीसाठी ठेवलेल्या या अटी योग्य आहेत का?
GR मधील नियमांमुळे अनेक शेतकरी वंचित राहतील असे तुम्हाला वाटते का? खाली Comment मध्ये तुमचे मत नक्की सांगा. 🌾💬
